प्रदेश सरकार शहरी विकास को देर ही नई दिशा

74 शहरी स्थानीय निकायों में तेजी से हो रहा विकास
हिमाचल आजकल
शिमला। हिमाचल में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके ²ष्टिगत अनेक कदम उठाए हैं। दिसंबर 2024 में सरकार ने 14 नई नगर पंचायतों का गठन करने के अतिरिक्त तीन नगर पंचायतों को नगर परिषद में और हमीरपुर, ऊना बद्दी को नगर निगम में स्तरोन्नत किया है। शिमला, धर्मशाला, सोलन, पालमपुर और मंडी पहले से ही नगर निगम के रूप में लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रदेश में अब नगर निगमों की संख्या बढक़र आठ हो गई है।
हिमाचल में शहरी स्थानीय निकायों की संख्या 60 से बढक़र 74 हो गई है, जिनमें 29 नगर परिषद और 37 नगर पंचायत शामिल हैं। शहरी स्थानीय निकाय में यह विस्तार राज्य सरकार की समावेशी, योजनाबद्ध शहरी विकास की प्रतिबद्घता को प्रदर्शित कर रहा है। इन नवगठित और स्तरोन्नत शहरी निकायों के बुनियादी अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण  के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10$ 75 करोड़ रुपए की विकास अनुदान राशि प्रस्तावित की गई है। इस धनराशि का उपयोग सडक़ों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स, सीवरेज, स्वच्छता, पार्कों और पार्किंग जैसी नागरिक सुविधाआें के लिए किया जाएगा। हमीरपुर, ऊना और बद्दी नगर निगमों को प्रति नगर निगम एक करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। नादौन, बैजनाथ-पपरोला और सुन्नी नगर परिषदों को प्रति नगर परिषद 25 लाख रुपए और 14 नई नगर पंचायतों को प्रति नगर पंचायत 5 0 लाख रुपए दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र में शामिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने तीन वर्ष तक संपत्ति कर से छूट और वर्तमान जल दरों को यथावत रखने का निर्णय लिया है।