कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए 390 करोड़ की घोषणा

पर्यटन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को मिलेगा संबल
हिमाचल आजकल
शिमला। वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने पहले बजट में राज्य में पर्यटन अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट में कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए 390 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा में अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप एक गोल्फ कोर्स स्थापित करने तथा बनखंडी (देहरा) में एक चिडिय़ाघर बनाने की घोषणा भी की है। इनके लिए भूमि पहले से ही चिन्हित की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने बजट प्रस्ताव में 300 करोड़ रुपए की लागत के चिडिय़ाघर के लिए पहले चरण में 60 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की मदद से राज्य में पर्यटन संबंधी अधोसंरचना के विकास पर 1311 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। सरकार द्वारा पर्यटकों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार राज्य में प्रस्तावित अधोसंरचना विकास निवेश कार्यक्रम के प्रथम चरण में एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1311. 20 करोड़ रुपए की सैद्घान्तिक स्वीति प्राप्त करने में भी सफल रही है।
इसके अन्तर्गत प्रदेश के हमीरपुर जिला को 257 करोड़ रुपए, कुल्लू जिला को 229 करोड़ रुपए, शिमला को 123 करोड़ रुपए तथा मंडी जिला को 138 करोड़ रुपए व्यय कर पर्यटन की ²ष्टि से विकसित किए जाएगा। इसके तहत मंडी के शिव धाम का विकास, मनाली में आइस स्केटिंग और रोलर स्केटिंग रिंक, शिमला में आइस स्केटिंग और रोलर स्केटिंग रिंक का उन्नयन किया जाएगा।
प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा प्रदान करने के लिए पर्यटकों को हवाई सुविधा के बेहतर विकल्प उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके तहत सभी जिला मुख्यालयों के निकट हेलीपोर्ट खोलने का निर्णय लिया गया है। इस फ्लैगशिप योजना को लागू करने के लिए सभी उपायुक्तों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में हेलीपोर्ट निर्माण संबंधी कार्य करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि चिन्हित करने को कहा गया है।
उन्होंने संजौली और बद्दी हेलीपोर्ट से हेली-टैक्सी सेवा शीघ्र शुरू करने की भी घोषणा की है। हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, किन्नौर और ऊना जिलों में वर्षभर हवाई सेवा की सुविधा प्रदान करने के लिए हेलीपोर्ट सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 में इन हेलीपोर्ट के निर्माण और विकास पर 30 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए वर्ष 2023-24 में 2000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। इससे न केवल राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कई अन्य आपात स्थितियों में भी मदद मिलेगी। यह मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में मरीजों को एयरलिफ्ट करने में मदद्गार साबित होगा। इसके अलावा इन हेलीपोर्ट को किसी भी प्रातिक आपदा के दौरान बचाव स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और संकट के समय राहत प्रदान की जा सकती है।