कुल्लू से आपदा प्रभावितों के ‘पुनर्वास’ की शुरूआत, राहत राशि वितरित

मुख्यमंत्री ने 9.72 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की

हिमाचल आजकल

शिमला, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष बरसात के दौरान भारी बारिश, भू-स्खलन तथा बाढ़ से आई आपदा से प्रभावित परिवारों के ‘पुनर्वास’ की शुरूआत कुल्लू जिला से की और प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज के लाभ प्रदान किए। कुल्लू के रथ मैदान से मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर जिला कुल्लू में 324 प्रभावित परिवारों को मकान बनाने के लिए तीन-तीन लाख रुपये की पहली किस्त के रूप में 9.72 करोड़ रुपए की राहत राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से जारी की। यह मुआवजा राशि जिला में आपदा के दौरान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के मालिकों को उनके पुनर्वास के लिए प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत जुलाई माह में कुल्लू से उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों की शुरूआत की थी और आज यहीं से राहत राशि बांटने की योजना का भी शुभांरभ किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के संसाधन सीमित हैं, लेकिन वर्तमान सरकार प्रभावितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आम आदमी और गरीब की सरकार है तथा उनके दुःख-दर्द को बेहतर ढंग से जानती है। इसीलिए 75 हजार करोड़ का कर्ज और सरकारी कर्मचारियों की 10 हजार करोड़ की देनदारियां होने के बावजूद राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया है। जिसके तहत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर पर दिए जाने वाले 1.30 लाख रुपये के मुआवजे को साढ़े पांच गुणा बढ़ाकर सात लाख रुपये किया गया है। इसके अलावा कच्चे मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजे को 25 गुणा बढ़ाते हुए 4000 रुपये से एक लाख रुपये तथा पक्के घर को आंशिक क्षति होने पर मुआवजे को साढ़े 15 गुणा बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दुकान तथा ढाबा के क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजे को 25 हजार रुपये से चार गुणा बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। गौशाला को हुए नुकसान की भरपाई की राशि 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की गई है। प्रदेश सरकार किराएदारों के सामान के नुकसान पर 2500 रुपये की मुआवजा राशि में 20 गुणा बढ़ोतरी कर 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। दुधारू तथा भार उठाने वाले पशुओं की मृत्यु पर 55 हजार रुपये जबकि बकरी, सुअर, भेड़ तथा मेमने की मुआवजा राशि 6000 रुपये प्रति पशु की दर से प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कृषि तथा बागवानी भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली मुआवजा राशि को 3615 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया है। फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 500 रुपये प्रति बीघा को आठ गुणा बढ़ाकर 4000 रुपये किया गया है। कृषि तथा बागवानी भूमि से सिल्ट हटाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 1384.61 प्रति बीघा से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि यह विशेष पैकेज 24 जून, 2023 से 30 सितम्बर, 2023 तक प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के बीच जब वे कुल्लू पहुंचे तो यहां न बिजली थी, न पानी था और सड़कें टूटी हुई थी। इस बड़े बचाव अभियान की उन्होंने स्वयं निगरानी की। अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों के सहयोग से 48 घंटे के भीतर सभी आवश्यक सुविधाओं को अस्थाई रूप से बहाल किया गया और 75 हजार से अधिक पर्यटकों व 15 हजार गाड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाला। फंसे हुए लोगों के लिए खाने, पीने और अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध करवाया गया, जिसकी प्रशंसा पूरे देश ने की है। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों में ऐसी आपदा कभी नहीं आई और प्रदेश के लोगों ने पूरी मजबूती के साथ इसका सामना किया है। प्रदेश को 12 हजार करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। लगभग 16 हजार घरों को नुकसान पहुंचा जिनमें से 13 हजार घर पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार हर आपदा प्रभावित के साथ खड़ी है और उनकी हर संभव सहायता का प्रयास कर रही है।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जुमलेबाजी में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं तथा जो कहते हैं, वो करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दृढ़ संकल्प से ही राज्य सरकार 4500 करोड़ का विशेष पैकेज लेकर आई है, जो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि एक भी पात्र व्यक्ति इस राहत पैकेज से छूटना नहीं चाहिए और एक भी अपात्र का चयन नहीं होना चाहिए। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार तहसील स्तर पर कमेटियां बनाकर सोशल ऑडिट करवाएगी।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आर्थिक तंगी के बावजूद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 4500 करोड़ रुपए का पैकेज आपदा प्रभावितों के लिए जारी किया है। उन्हीं के नेतृत्व में रिकॉर्ड समय में सड़कों, बिजली व पानी सहित अन्य सुविधाओं को अस्थाई तौर पर बहाल किया गया। जिला कुल्लू में लगभग 650 कि.मी. सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, तथा राज्य सरकार सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है और विधानसभा में लाए गए संकल्प का उन्होंने समर्थन नहीं किया। अगर विपक्ष की नीयत साफ होती तो वह राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के संकल्प का समर्थन करते।