मुख्यमंत्री ने मंडी जिला के 3800 आपदा प्रभावितों को वितरित किए 31 करोड़

क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए 3-3 लाख रुपए की पहली किश्त जारी

हिमाचल आजकल
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को ‘पुनर्वास’ योजना के तहत जिला मंडी के 3800 आपदा प्रभावित परिवारों को पहले चरण में पहली किश्त के रूप में 31 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की। विशेष राहत पैकेज के तहत उन्होंने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में 3-3 लाख रुपए तथा अन्य प्रभावितों को मुआवजे की पूरी धनराशि प्रदान की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार हिमाचल प्रदेश इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एेसी तबाही आएगी। उन्होंने इस तबाही को स्वयं देखा और इसे युद्घ की तरह लडऩे का फैसला किया। इस अभूतपूर्व चुनौती का सामना करने के लिए सभी मंत्रियों और विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस व अन्य कर्मचारियों ने एकजुटता का परिचय दिया। प्रदेश में फंसे 75 हजार पर्यटकों को एक मिशन के रुप में सुरक्षित निकाला गया। 48 घंटों में बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाआें को अस्थाई रूप से बहाल किया। आपदा से प्रदेश में 12000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके साथ-साथ राजस्व को भी हानि हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आम आदमी और गरीब व निर्धन लोगों की सरकार है तथा उनके दर्द को अच्छे से पहचानती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पार्टी देखकर कार्य नहीं करती, बल्कि इंसानियत देखकर कार्य करती है। नेता विपक्ष जय राम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में हेलीकप्टर के माध्यम से आवश्यक सामग्री भेजी गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आपदा से प्रभावित 16 हजार परिवारों का पुनर्वास करेगी।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने बार-बार केंद्र सरकार से आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और हिमाचल प्रदेश को विशेष राहत पैकेज की मांग की। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला, लेकिन अभी तक विशेष राहत पैकेज नहीं मिला। कांग्रेस की सांसद प्रतिभा सिंह ने भी प्रधानमंत्री से मिलकर प्रदेश की मदद करने की मांग की लेकिन भाजपा का कोई भी नेता पैकेज मांगने दिल्ली तक नहीं गया। यही नहीं जब विधानसभा में प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए संकल्प लाया गया तो भी भाजपा ने समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर एेसी आपदा भाजपा सरकार के कार्यकाल में आई होती तो कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लोगों की मदद के लिए आगे आती।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों की मदद के लिए राज्य सरकार ने आपदा राहत कोष बनाया जिसमें ऐतिहासिक 230 करोड़ रुपए जमा करवाए जा चुके हैं, जो प्रदेश की संस्ति और लोगों में परोपकारी भाव को दर्शाता है। बच्चों ने अपनी गुल्लक तक आपदा राहत कोष के लिए दे दी। कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन दिया, लेकिन एेसे समय में भाजपा के नेता राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 10 हजार करोड़ रुपए के क्लेम केंद्र सरकार को भेजे हैं तथा जल्द ही 2 हजार करोड़ के क्लेम और भेजे जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों के घर के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले 1$30 लाख रुपये के मुआवजे को सात लाख रुपये किया गया है। इसके अतिरिक्त बिजली-पानी का कनेक्शन राज्य सरकार फ्री प्रदान करेगी और घर निर्माण के लिए सीमेंट भी सरकारी दरों पर 280 रुपए प्रति बैग की दर से दिया जा रहा है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दुकान तथा ढाबे के क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 25 हजार रुपये से चार गुणा बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। प्रदेश सरकार गऊशाला को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। प्रदेश सरकार किराएदारों के सामान के नुकसान के लिए दी जाने वाली 2500 रुपये की राशि को 20 गुणा बढ़ाकर 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। दुधारू तथा भार उठाने वाले पशुआें की क्षति पर 55 हजार रुपये जबकि बकरी, सुअर, भेड़ तथा मेमने की मुआवजा राशि 6000 रुपये प्रति पशु की दर से प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि षि तथा बागवानी भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि मुआवजा राशि को 3615 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया है। फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 500 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 4000 रुपये किया गया है। षि तथा बागवानी भूमि से सिल्ट हटाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 1384$61 प्रति बीघा से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया है। यह विशेष पैकेज 24 जून, 2023 से 30 सितम्बर, 2023 तक प्रदान किया गया है।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने आपदा के दौरान राज्य सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ का पैकेज देना एक सराहनीय कदम है। यही नहीं मुख्यमंत्री ने अपनी जमापूंजी से जरूरतमंदों की मदद के लिए 51 लाख रुपए आपदा राहत कोष में दिए, जो एक स्मरणीय उदाहरण है।
विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि आपदा के दौरान मंडी जिला में 44 लोगों की जान गई। लेकिन राज्य सरकार ने तुरंत प्रभावी कदम उठाकर राहत एवं पुनर्वास कार्य युद्घस्तर पर चलाए गए। उन्होंने कहा कि मंडी के नगवाईं में हुए रेस्क्यू अपरेशन की मुख्यमंत्री ने स्वयं निगरानी की तथा पूरे प्रदेश को मजबूत नेतृत्व प्रदान किया। आपदा के दौरान धर्मपुर और सरकाघाट में बहुत अधिक नुकसान हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ने हर प्रभावित की मदद की।