सरकार ने मात्र सवा साल में 10 में से पांच गारंटिया पूरी की : यादविंदर गोमा

हिमाचल आजकल
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार में खेल व आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने गारंटियां पूरी करने से आगे बढक़र काम किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय दी गई 10 गारंटियों में से पांच गारंटियों को मात्र सवाल साल के कार्यकाल में पूरा कर दिया है। पहली ही कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए वर्तमान राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया, ताकि वह वृद्घावस्था में आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं  के साथ किया वादा भी निभा दिया है और उन्हें 1500 रुपए माह सम्मान निधि प्रदान करने के लिए योजना शुरू कर दी है, जिसकी शुभारंभ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लाहौल-स्पीति जिला से किया है। इस योजना के शुरू होते ही भाजपा का महिला विरोध सामने आ गया और भाजपा नेता इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि को रुकवाने के लिए चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुँच गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की माताएं-बहनें भाजपा नेताआें के इस विरोध को देख रही है और चुप नहीं बैठेगी।
यादविंदर गोमा ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने तीसरी गारंटी को पूरा करते हुए बेरोजगार युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए के राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप फंड की शुरूआत की है। जिसके तहत ई-टैक्सी की खघ्रीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा युवाआें को निजी जमीन पर सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकारी मदद प्रदान की जा रही है, जिसके तहत वह 100 किलोवट, 200 किलोवट तथा 500 किलोवट तक के सौर संयंत्र स्थापित कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं, जिनसे किसानों, बागवानों और पशुपालकों की समृद्घि सुनिश्चित होगी। हिमाचल प्रदेश दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य बना है। पांचवीं गारंटी को पूरा करते हुए सरकार स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई इस शैक्षणिक सत्र से शुरु करने का निर्णय लिया गया है।