लोक शिकायत निवारण समिति की बैठक का आयोजन, शिक्षा मंत्री ने की अयक्षता
हिमाचल आजकल
शिमला। जिला शिमला लोक शिकायत निवारण समिति की बैठक का आयोजन आज उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन सभागार में किया गया। इस बैठक अयक्षता समिति के अयक्ष व शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की।
बैठक में समिति के सदस्यों ने आम जनता से जुड़ी करीब 101 समस्याआें को उठाया। इसके अतिरिक्त गत बैठक में उठाये गए मामलों की भी समीक्षा की गयी।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि समिति के सदस्यों ने जो आज क्षेत्र की जनता की समस्याआें को रखा है उनके निवारण के लिए जिला के सभी अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर समयबद् निपटारा करें ताकि क्षेत्र के लोगों की समस्याआें का निदान हो सके। उन्होंने कहा कि समिति की अगली बैठक इसी वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व ही आयोजित की जाएगी। उस बैठक से पूर्व सभी अािकारी सभी समस्याआें पर विभागीय कार्यवाही अमल में लाए ताकि अगली बैठक में यह मुद्दे सदन में न उठे।
उन्होंने कहा कि कुछ मामले एेसे है है जो मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्रियों से संबंधित है उसका निपटारा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से बात की जाएँगी।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज की बैठक में अधिकतर विभागों से जुड़े मामले सामने आये है। सडक़ों के मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। वही बिजली एवं पानी की योजनाओं पर भी विशेष यान दिया जा रहा है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिला शिमला में सिंथेटिक ड्रग्स पर पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा, जिसके लिए उन्होंने जिला के तमाम अािकारिआें को बााई दी। उन्होंने नशे के खिलाफ इसी तर्ज पर जीरो टलरेंस की नीति अख्तियार पर कार्य करने का आग्रह किया ताकि आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं के मायम से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है उन्होंने इन योजनाआें को दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने को भी कहा ताकि क्षेत्र के लोगों सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा की प्रदेश सरकार ने दूध का समर्थन मूल्य 55 रूपए किया है जिस से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। सेब समर्थन मूल्य में प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक वृद्धि की है। वही एमआईएस के तहत 163 करोड़ रूए की देनदारियां एकमुश्त निपटाई है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिला शिमला के डोडरा क्वार जैसे दुर्गम क्षेत्रों तक लोगों को बेहतर सुविााएं उपलब हो यही हमारे सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में काफी सारे विभागों में रिक्त पद पड़े हुए है जिसको भरने के हर संभव प्रयास किये जायेंगे।
जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने शिक्षा मंत्री को आश्वासन दिया कि जो भी दिशा निर्देश आज बैठक में दिए गए है उन पर अवश्य रूप से अमल किया जाएगा ताकि जिला के आमजन को उसका लाभ मिल सके।


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