नगर परिषद ठियोग देश के शीर्ष 20 शहरी स्थानीय निकायों में शामिल

शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्राप्त किया प्रतिष्ठित पुरस्कार

हिमाचल आजकल

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी मार्गदर्शन एवं नेतृत्व और  हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ, हरित और सतत् विकास का आदर्श बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के फलस्वरूप प्रदेश ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश ने देश के शीर्ष 20 शहरी स्थानीय निकायों में अपना स्थान सुनिश्चित किया है।

शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह पुरस्कार प्राप्त किया। यह सम्मान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि पहली बार प्रदेश को राष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति में यह सम्मान प्रदान किया गया है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों के समग्र प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं।सरकार की केंद्रित पहलों, समन्वित प्रयासों और निरंतर निगरानी के परिणामस्वरूप नगर परिषद ठियोग हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करने में सफल रही है।

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि शहरी विकास विभाग, शहरी विकास निदेशालय, नगर निकायों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, सफाई कर्मियों तथा नागरिकों के समर्पण और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। यह उपलब्धि शहरी स्वच्छता अधोसंरचना को सुदृढ़ करने, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में सुधार लाने, जनभागीदारी सुनिश्चित करने तथा स्वच्छता की टिकाऊ परंपराओं को बढ़ावा देने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहरी स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने तथा सभी शहरी स्थानीय निकायों को स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और जनभागीदारी के उच्च मानक स्थापित करने के लिए प्रेरित करने को प्रतिबद्ध है, ताकि आगामी स्वच्छ सर्वेक्षणों में प्रदेश और बेहतर प्रदर्शन कर सके।

स्वच्छ सर्वेक्षण भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में शुरू किया गया देश का वार्षिक स्वच्छता मूल्यांकन एवं रैंकिंग अभियान है। इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा देशभर में स्वच्छता, साफ-सफाई और सतत् अपशिष्ट प्रबंधन की बेहतर व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करना है।