दुर्घटना  में घायल व्यक्ति को  चिकित्सा मुहैया करवाने में मदद्गार बनकर कीमती जान बचाने में अपना अहम योगदान दें नेक व्यक्ति : बिक्रम सिंह

हिमाचल आजकल

शिमला।  राज्य परिवहन विकास और सडक़ सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक  श्यानिवार को  उद्योग, परिवहन, श्रम एवं रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सडक़ सुरक्षा व कुशल परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने संबंधी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि देश में सडक़ दुर्घटनाआें से होने वाली मौतों की संख्या बहुत अधिक है और एक अनुमान के अनुसार इनमें से 50 प्रतिशत लोगों को दुर्घटना के एक घंटे के भीतर (गोल्डन आवर) तत्काल जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने पर बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के समय मदद्गार बनने वाले नेक व्यक्ति की भलमनसाहत और मान-सम्मान को सरकार द्वारा कानूनी अधिकार देकर पूरी सुरक्षा प्रदान की है। उसकी इच्छा के विरूद्घ न तो कोई पूछताछ की जाएगी न ही उसका अस्पताल में रूकना जरूरी है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि सडक़ दुर्घटना के समय घायल व्यक्ति को हर सम्भव तत्काल चिकित्सा मुहैया करवाने में मदद्गार बनकर उसकी कीमती जान बचाने में अपना महवपूर्ण योगदान दें।

बिक्रम सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा हिमाचल सडक़ सुरक्षा कोष और गतिविधि नियम, 2022 अधिसूचित किया है जिसके तहत सडक़ सुरक्षा उपायों और गतिविधियों का कार्यान्वयन एवं सु²ढ़ीकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार द्वारा सडक़ सुरक्षा पर 18$38 करोड़ रुपये निधि जारी की गई है। वर्ष 2022-23 के लिए 28.52 करोड़ रुपये की सडक़ सुरक्षा कार्य योजना प्रस्तावित है।

उन्होंने कहा कि सडक़ सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए परिवहन विभाग के अधीन सडक़ सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जिसमें लोक निर्माण, परिवहन, पुलिस, स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल किए गए हैं। दुर्घटना सम्भावित ब्लैक स्पट का एनएचएआई एवं लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सुधार किया जा रहा है। शराब सेंसर और स्पीड चौक रडार के लिए पुलिस विभाग को 75 लाख रुपये जारी किए गए हैं। वाहनों की गति सीमा का पुन: निर्धारण किया गया है। उन्होंने परिवहन विभाग को राज्य व जिला स्तर पर होने वाली जागरूकता गतिविधियों में परिषद के गैर सरकारी सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि स्कूली छात्रों को सडक़ सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य शैक्षणिक संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र सोलन के सहयोग से सडक़ सुरक्षा पर पाठ्यक्रम तैयार किया गया है और आगामी शैक्षणिक सत्र में छठी से दसवीं कक्षा तक इसे पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। विभाग द्वारा सडक़ सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सडक़ सुरक्षा क्लब की स्थापना के लिए शिक्षा विभाग को तीन करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। केंद्र सरकार की परियोजना के अन्तर्गत  महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए यात्री वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए निगरानी केंद्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर पर ट्रमा सेन्टरों की स्थापना भी की जा रही है।

परिवहन मंत्री ने कहा कि गत साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में परिवहन विभाग ने 1985.93 करोड़ रुपये का राजस्व विभिन्न शीर्षों से अर्जित किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 512.10 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है और प्रथम तीमाही में विभाग ने कुल 182.78 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 85.70 करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा मोटर वाहन नियमों की उल्लंघना करने वालों के विरूद्घ 129570 चलान कर 22.28 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि एकत्रित की गई है।

उन्होंने कहा कि कोविड काल की विपरीत परिस्थितियों के ²ष्टिगत प्रदेश सरकार ने परिवहन व्यवसाय से जुड़े अपरेटरों को 164.12 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता एवं छूट प्रदान की है। इसमें स्टेज कैरिज, कान्ट्रैक्ट कैरिज व शैक्षणिक संस्थानों की बसों के टोकन टैक्स, विशेष पथकर व यात्री कर में शत-प्रतिशत छूट शामिल है।  पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि सडक़ों पर पैदल पथ का प्रावधान करने के साथ ही एकीत परिवहन प्रबंधन व्यवस्था व ट्रैफिक पुलिस स्टेशन समय की आवश्यकता है। शिमला में ट्रैफिक वलंटियर जैसे नवोन्मेषी प्रयोग सभी जिलों तक ले जाने चाहिए।