विधायक भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप प्रस्तुत करें अपनी योजनाएं: मुख्यमंत्री

हिमाचल आजकल

शिमला, विधायक प्राथमकिता बैठक के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में जिला कांगड़ा और किन्नौर के विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए गुड गवर्नमेंट का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों की प्राथमिकताएं बजट की दिशा तय करती हैं, ऐसे में सभी विधायक अपनी योजनाएं भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप प्रस्तावित करें और सरकार का सुशासन प्रदान करने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं और योजनाओं के साथ-साथ अन्य सुझाव भी दें, सरकार उन पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की शिकायतों को प्रभावी ढंग से सुलझाने और कुशल प्रशासन प्रदान करने के लिए वर्तमान सरकार तत्परता के साथ कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए सभी पक्षों के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार इस दिशा में कड़े निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि सभी विकासात्मक परियोजनाओं की समय सीमा तय कर उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बड़े अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में और मद्द मिलेगी।  
मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन से पानी की योजनाऐं सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, अधिकारी इस समस्या के समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करें और अगर पानी की योजना व स्रोत को नुकसान पहुंचता है तो इस पर एफआईआर दर्ज करने का भी प्रावधान किया जाए।

आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जयसिंहपुर में एचआरटीसी डिपो की आवश्यकता है और उसके लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा भी तैयार किया जाना चाहिए।

विधानसभा क्षेत्र सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने संसाधन बढ़ाने व शानन परियोजना के लिए रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मिनी और माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट पर वाटर टैक्स के लिए नीति बनाने की बात कही। इस पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है।
कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने नगरोटा बगवां और कांगड़ा के बीच बन रहे रेलवे ओवर ब्रिज को शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्रवार हाईटैक अस्पताल के निर्माण की बात कही। उन्होंने बेसहारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने के लिए ठोस नीति बनाने, कूहलों और हैंडपंपों की मरम्मत करवाने का सुझाव दिया।

शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने कर्मचारी चयन आयोग के कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग के कामकाज को निलंबित करने और पुरानी पेंशन को बहाल करने के प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने शाहपुर आईटीआई में रोजगारोन्मुखी कोर्स शुरू करने और बीडीओ कार्यालय के लिए नया भवन बनाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने शाहपुर में जल शक्ति विभाग की योजनाओं का निर्माण शुरू करने और चंबी मैदान को विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में ईसीएचएस और सीएसडी कैंटीन खोलने के लिए भूमि हस्तांरित करने का भी सुझाव दिया।
धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने अमृत योजना के तहत धर्मशाला के कुछ वार्डों के लिए पानी की स्कीमें बनाने, मांझी और ट्यूलिप गार्डन से दो रोपवे निर्माण का प्रस्ताव किया। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है।
बैठक में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल, पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आर.एस. बाली, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, वित्त सचिव अक्षय सूद, योजना सलाहकार डॉ. बासु सूद, प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।