सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गिनाई सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों

हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग 2 हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा
हिमाचल आजकल
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग भर्ती प्रक्रिया अगले 10 दिन के अंदर शुरू करेगा। सरकार द्वारा भंग किए गए प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के दो हजार विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया को अब प्रदेश लोकसेवा आयोग शुरू करेगा। भर्ती प्रक्रिया अगले 10 दिन के अंदर शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों से कोई फीस नहीं वसूली जाएगी और न ही आयु सीमा की शर्त रहेगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे होने पर विधानसभा में पत्रकारों से बात कररहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में पेपर बेचने का धंधा पिछले कई वर्षों से से चल रहा था। इस मामले में कई पेपेर बचने वालों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया था। सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सत्ता सुख के लिए नहीं, बलिक व्यवस्था परिवर्तन के लिएए आई हैं। प्रदेश सराकर के बजट में लोगों के लिए उम्मीद की किरण नजर आ रही है। बजट में विधायकों की राय से शिक्षा व स्वास्थ्य का खास ध्यान रखा जाएउगा। है। उन्होंने कहा कि सरकार के बजट के एक साल में परिवर्तन नजर आएगा। चार साल में अर्थव्यवस्था पटरी पर आए, इस ²ष्टि से सरकार काम कर रही है। सरकार अगले छह माह में सभी ग्रीन कॉरिडोर की टेंडर प्रक्रिया को पूरा करगी।
सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार पारदर्शिता से काम करेगी और जनता के हितों के लिए फैसले लिए जाएंगे। सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन बहाल करने का अहम फैसला लिया। लिया। सरकार ने बजट में इसके लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया। एक अप्रैल से सभी कर्मियों व अधिकारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। उनका कहना था कि सभी विभागों में पहले 90 दिन में टेंडर प्रक्रिया पूरी होती थी। अब सरकार ने सभी विभागों में 20 दिन में टेंडर पूरी की जाएगी।
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि महिलाआें को पांच चरणों में 1500 रुपये दिए जाएंगे। चरणबद्व तरीके से इस योजना को लागू किया जाएगा। इसके अलावा गरीब व विधवा महिलाओं को घर बनाने के लिए मकान बनाने के लिए धन राशि दी जएगी। सराकर ने गरीबों के लिए मुख्यमंत्री गरीब कल्याण कोष शुरू किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के छोटे व्यापारी को कम ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा किसानों को दो फीसदी ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बस , टैक्सी व ट्रक खरीदने पर सरकार निजी ऑपरेटरों को 50 फीसदी तक ऋण देगी।