विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत 144. 01 करोड़ का बजट प्रावधान

जिलों को 74. 84 करोड़ की दो किश्तें जारी
हिमाचल आजकल
शिमला। ग्रामीण स्तर तक तीव्र विकास प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ठोस कदम उठा रही है। विकेन्द्रीत प्रक्रिया को  सुदृढ़  करने के उद्देश्य से शुरू की गई विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत वर्तमान प्रदेश सरकार ने इसके बजट में बढ़ोतरी की है। प्रदेश में इस वर्ष भारी बारिश के कारण हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत आवश्यक संशोधन किए हैं।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति निर्वाचन क्षेत्रवार 2 .10 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया है। इसके लिए 144.01 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान इस वित्त वर्ष के लिए किया गया है, जिसमें से 15 अक्तूबर, 2023 तक 74. 84 करोड़ रुपए दो किश्तों में जिलों को जारी किए जा चुके हैं। भारी बरसात के कारण हुए नुकसान के  दृष्टिगत सरकार ने इस योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। इसे व्यापक रूप प्रदान करते हुए इसके अन्तर्गत रिटेनिंग तथा ब्रेस्ट दिवारों की मुरम्मत एवं नालों के तटीयकरण का भी प्रावधान किया गया है।
वर्षवार आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में इस योजना के अन्तर्गत 97$ 98 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में 32. 66 करोड़ रुपए, वर्ष 2021-22 में 122. 40 करोड़ रुपए और वर्ष 2022-23 में 103. 34 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। एेसे में वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा विधायक विकास निधि में इस वर्ष लगभग 41 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत पाठशालाओं में कमरों का निर्माण, आयुर्वेदिक औषधालयों, पशु चिकित्सा औषधालयों व स्वास्थ्य उप-केन्द्रों का निर्माण, हैंडपम्पों की स्थापना, ग्रामीण स्तर पर सामान्य सामुदायिक भवनों का निर्माण, मोटर एवं जीप योग्य सम्पर्क सडक़ों के निर्माण सहित अन्य विभिन्न कार्य करवाए जा सकते हैं। ग्रामीण सडक़ों के लिए छोटे पुलों एवं पुलियों का निर्माण, पक्के ग्रामीण रास्तों का निर्माण, छूटी हुई बस्तियों के लिए पेयजल योजनाएं, स्थानीय स्तर की सिंचाई योजनाएं,  पाठशालाओं में शौचालयों का निर्माण, बस अड्डा इत्यादि स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों व स्नानगृहों का निर्माण, दूर-दराज व ग्रामीण क्षेत्रों में बचे हुए घरों का विद्युतीकरण तथा स्कूल भवनों की मरम्मत व खेल मैदानों के निर्माण कार्य भी इस योजना के अन्तर्गत करवाए जा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, पंचायतों तथा शहरी निकायों में वव्यायामशालाओं (जिम) का निर्माण, बस स्टैंडों का निर्माण व रख-रखाव, ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में सरकारी भवनों की मरम्मत, इन क्षेत्रों में सडक़ों की मरम्मत व रख-रखाव, सामुदायिक वाई-फाई लगाने, लोक कल्याणकारी योजनाआें के तहत स्कूलों में बच्चों के बैठने का सामान, खेल सामग्री, अस्पतालों में बिस्तर व कम्बल, जल वितरण में मोटर पम्पों को बदलना भी इसमें शामिल है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि प्रदेश सरकार अन्तिम व्यक्ति तक विकास योजनाआें का लाभ सुनिश्चित करने के लिए ²ढ़संकल्प है। ग्रामीण स्तर पर विधायकों के माध्यम से विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाआें के लिए बजट का समुचित आवंटन सुनिश्चित किया गया है। भारी बरसात के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि में संशोधन कर लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया है।