अनाथ व निराश्रित बच्चों का भविष्य संवार रही मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना

सुख आश्रय ग्राम परिसर में उपलब्ध होंगी विश्व स्तरीय सुविधाएं : मुख्यमंत्री
हिमाचल आजकल
शिमला। परिवार और माता-पिता हमें सुखदायी व सुरक्षित माहौल प्रदान करते हैं। बच्चे की परवरिश व शिक्षा से लेकर उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने में उनका उल्लेखनीय योगदान रहता है। प्रदेश में अनाथ बच्चों का भविष्य संवारने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत अब तक 4 हजार बच्चों को चिल्ड्रन आफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। माता एवं पिता के रूप में उनकी देखभाल की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निभाने का दायित्व सरकार ने संभाला है।
अनाथ एवं निराश्रित बच्चों को अपनत्व, सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी के लुथान में सुख-आश्रय ग्राम परिसर का शिलान्यास किया है। इस एकीकृत परिसर में विश्व स्तरीय  सुविधाओं के साथ लगभग 400 निराश्रितों के रहने की क्षमता होगी।
परिसर में ई-लाईब्रेरी, अस्पताल, वैलनेस सेंटर, प्रार्थना कक्ष, मंदिर, कमन रूम, बहुउद्देशीय डिपार्टमेंटल स्टोर, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र व पार्क सुविधाएं होंगी। इसके अलावा टेबल टेनिस, बैडमिंटन, योग, स्वीमिंग पूल, प्ले स्टेशन, जिम सहित अन्य इंडोर व आउटडोर खेलों से सम्बंधित स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परिसर में बच्चों, महिलाआें व वृद्घजनों के लिए अलग-अलग आश्रय स्थल निर्मित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष के दौरान बाल संरक्षण संस्थानों के 1084 आश्रितों को 2 करोड़ 15 लाख 37 हजार रुपए और 2718 अनाथ बच्चों को 4 हजार रुपये प्रतिमाह जेब खर्च के रूप में 4 करोड़ 34 लाख 88 हजार रुपए वितरित किए गए हैं। इन संस्थानों के 1084 बच्चों को वस्त्र भत्ते के तहत 5 हजार रुपए प्रति बच्चे की दर से 54 लाख 20 हजार रुपये वितरित किए गए हैं। इन बच्चों को उत्सव भत्ते के रूप में 59 लाख 81 हजार 500 रुपए और पोषक आहार के लिए 32 लाख 52 हजार रुपए वितरित किए गए हैं। संस्थानों के मेधावी विद्यार्थियों को 30 लैपटप भी प्रदान किए गए हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे 48 लाभार्थियों को 28 लाख 30 हजार 707 रुपए तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 17 लाभार्थियों को 26 लाख 95 हजार 994 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, स्टार्ट-अप के लिए लाभार्थियों को 6 लाख रुपये प्रदान किए गए।