वर्तमान सरकार ने लिखा जन कल्याण का नया अध्यायः जगत सिंह नेगी

कर्मचारियों को ओपीएस, महिलाओं का 1500 पेंशन दी, एक लाख से अधिक राजस्व मामले निपटाए

हिमाचल आजकल

शिमला।राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि आम आदमी की परेशानियों को समाप्त करने के लिए मात्र 14 माह के कार्यकाल में वर्तमान राज्य सरकार ने भरपूर प्रयास किए हैं। जनकल्याण का एक नया अध्याय हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, जिससे भाजपा नेता बौखलाकर षड्यंत्र रच रहे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का बहाल किया, जिससे उनका बुढ़ापा सुरक्षित हुआ है। सेवानिवृत्ति के बाद जिन कर्मचारियों को एनपीएस के तहत 2000 रुपए पेंशन प्राप्त हो रही थी, पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद उन्हें 20-30 हजार से ज्यादा पेंशन मिल रही है।

राजस्व मंत्री ने कहा कि महिलाओं के साथ किए गए वादे को निभाते हुए वर्तमान राज्य सरकार ने 18 साल से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह सम्मान निधि प्रदान करना शुरू कर दिया है लेकिन भाजपा नेता महिला विरोधी बनकर इस योजना को रुकवाने के लिए ज़ोर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों की परेशानियों से भली-भाँति परिचित है, इसीलिए राज्य सरकार ने लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया, जिसके तहत 90 हजार के अधिक इंतकाल व सात हजार से अधिक तकसीम के मामले निपटाए गए। पहले किसी भी सरकार ने लंबित राजस्व मामलों को निपटाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार की नीयत और नीति साफ़ है और हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों की समस्याओं को दूर करना है। 

जगत सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू एक आम परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए वह जनता के दर्द और उनकी कठिनाईयों को जानते हैं। इसीलिए जिन वर्गों की आवाज़ पिछले 75 वर्षों में कभी नहीं सुनी गई, राज्य सरकार ने उनके कल्याण के लिए भी योजनाएँ बनाकर धरातल पर उतारी हैं। अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना शुरू की गई, जिससे आज वह समाज की मुख्यधारा से जुड़ कर सिर उठाकर जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1.15 लाख विधवा एवं एकल नारी के बच्चों की शिक्षा का खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। इसके साथ ही उन्हें घर निर्मित करने के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी राज्य सरकार प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मात्र योजनाएँ नहीं हैं, बल्कि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है कि राजनीतिक लाभ की परवाह किए बग़ैर वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ पूरी मज़बूती के साथ खड़ी है।