आपदा के लिए विशेष राहत पैकेज के नाम पर केन्द्र से एक धेला नहीं मिला: राजेश धर्माणी

प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों को दिया 4500 करोड़ का पैकेज
हिमाचल आजकल
शिमला। तकनीकी शिक्षा व नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने आज यहां भाजपा नेताआें पर पलटवार करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले साल आई भयंकर आपदा में भाजपा का योगदान शून्य है। केन्द्र सरकार ने विशेष राहत पैकेज के नाम पर हिमाचल के आपदा प्रभावितों को एक धेला नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह के नेतृत्व में अपने सीमित संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का पैकेज प्रभावितों को प्रदान किया, जिससे उन्हें मुश्किल घड़ी में बड़ी राहत मिली।
उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को फिर से बसाने के लिए राज्य सरकार ने वर्षों से चले आ रहे राहत व पुनर्वास नियमों मेंं बदलाव किया, क्योंकि पुराने नियमों के अनुसार मिलनी वाली मुआवजा राशि बहुत कम थी। इस मामूली राहत से किसी भी आपदा प्रभावित के लिए अपने घर का दोबारा निर्माण करना संभव नहीं होता है। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने मुआवजे राशि में ऐतिहासिक बढ़ौतरी कर पूरे देश के समाने एक मिसाल पेश की।
राजेश धर्माणी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से राज्य के करीब 25,000 आपदा प्रभावित परिवारों को फिर से बसाया है। राहत पैकेज के तहत घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर मिलने वाली 1$30 लाख रुपए की सहायता राशि को 7 लाख रुपए किया गया। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने वाले मकान की मुआवजा राशि को 6000 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए किया गया। यही नहीं, गौशालों, पशुधन और कृषि योग्य भूमि को होने वाले नुक्सान के मुआवजे में भी  ऐतिहासिक  बढ़ौतरी की गई। इसके साथ ही प्रभावितों के पुनर्वास के लिए 31 मार्च, 2024 तक रसोई गैस का कुनैक्शन तथा खाने पीने की सामग्री निशुल्क प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि घरों के पुनर्निर्माण के लिए सीमेंट भी सरकारी दरों पर उपलब्ध करवाया गया।