सभी वर्गों के सशक्तिकरण का साधन है यह बजट: जयराम ठाकुर

आपदा से हुए नुक़सान के पुनर्निर्माण के लिए बजट देने के लिए केंद्र सरकार का आभार

हिमाचल आजकल

शिमला। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट विकसित भारत के लक्ष्यो को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। इस बजट में सरकार ने सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। गरीब, युवा, नारी अन्नदाताओं से लेकर कर-दाताओं के हितों को ध्यान रखते हुए राहत दी गई है। यह बजट देश के युवाओं के हौसलों को उड़ान देगा। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने से लेकर उनके भंडारण और विपणन के क्षेत्र में निवेश से किसानों की बाज़ार में पकड़ और मज़बूत होगी, जिससे वह अपनी शर्तों पर अपने उत्पादों को बेच सकेगा।

यह बजट नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के अधिकाधिक दोहन के साथ पर्यावरणीय हितों के संरक्षण पर आधारित है। जो भारत में ग्रीन एनर्जी के अधिकतम उत्पादन और इस्तेमाल करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। हर साल देश के टॉप 500 संस्थानों से एक करोड़ युवाओं को बेहतरीन इंडस्ट्री एक्सपोज़र देने के लिए इंटर्नशिप की योजना से बहुत लाभ होगा और इस अवधि के दौरान सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए का ऋण देने की घोषणा की गई है, जिसमें ब्याज में 3% की छूट मिलेगी। युवाओं के लिए रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

आपदा से हुए नुक़सान के पुनर्निर्माण के लिए बजट देने के लिए केंद्र सरकार का आभार

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल में आपदा की वजह से हुए नुक़सान के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया गया सहयोग आपदा के बाद से राहत का इंतज़ार कर रहे लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के आपदा ग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र द्वारा सहयोग करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित भाई शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पिछली साल की आपदा के कारण हिमाचल को काफ़ी नुक़सान हुआ था। हिमाचल की वित्तीय मदद के लिए मैं स्वयं कई बार दिल्ली जाकर वरिष्ठ नेताओं से मिला और उदार वित्तीय मदद के लिए निवेदन किया। जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत सभी नेताओं ने हर प्रकार के सहयोग का भरोसा दिया था।