मुख्यमंत्री ने विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए

हिमाचल आजकल

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) की कार्य प्रणाली की समीक्षा कर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने 450 मेगावाट की शोंग टोंग विद्युत परियोजना की समीक्षा की और इसे दिसंबर, 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना का 60 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य को पूरा करने के लिए इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। इस परियोजना से समय पर बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने समानांतर ट्रांसमिशन लाइन स्थापित करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने 130 मेगावाट की काशांग-II और III, 48 मेगावाट की चांजू- III, 40 मेगावाट की रेणुका बांध और 191 मेगावाट की थाना प्लाऊण जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करने के निदेर्शों की सख्ती से अनुपालना से सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने पंप भंडारण परियोजनाओं की स्थापना पर बल दिया और निगम को प्रस्तावित 1630 मेगावाट की रेणुकाजी पंप भंडारण परियोजना और 270 मेगावाट की थाना प्लाऊण पंप भंडारण परियोजना पर जल्द से जल्द काम शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा कि पंप भंडारण परियोजनाएं व्यस्त समय में बिजली की आपूर्ति करने और ग्रिड पर भार कम करने में उपयोगी हैं।
उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा का दोहन राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि एचपीपीसीएल कार्यान्वित की जा रही सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यों में भी तेजी लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निगम को राज्य भर में नई सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए नए स्थानों की पहचान करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने नालागढ़ में प्रस्तावित एक मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र की भी समीक्षा की और परियोजना को जून, 2026 के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निगम को अपनी कार्यशैली में व्यावसायिकता अपनाने के निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अगले वर्ष तक हिमाचल प्रदेश को देश का हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
बैठक में मुख्य सचिव संजय गुप्ता, सचिव ऊर्जा राकेश कंवर, प्रबंध निदेशक एचपीपीसीएल आबिद हुसैन सादिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शिमला में उपस्थित रहेे, जबकि मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।