राजस्व समस्याओं के निवारण में सफल साबित हो रही हैं राजस्व लोक अदालतें

हिमाचल आजकल
शिमला। प्रदेश सरकार ने राजस्व संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए राजस्व लोक अदालतों का आयोजन करने की नवोन्मेषी पहल की है जिसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैें। राज्य में अक्तूबर 2023 से इस साल मार्च के बीच कुल 3,25,926 लंबित राजस्व मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया है। इससे प्रदेश सरकार की उत्तरदायी शासन व्यवस्था और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण की कार्यशैली प्रदर्शित हो रही है।
इस अवधि के दौरान 2,75,004 इंतकाल मामले, 16,258 तकसीम मामले, 27,404 निशानदेही मामले और 7,260 दुरूस्ती के मामलों का निपटारा किया गया है। राज्य के इतिहास में पहली बार आयोजित इस प्रकार की राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लोगों के राजस्व संबंधी मामलों को हल किया जा रहा है।
राजस्व लोक अदालतों के नियमित आयोजन सेे लोगों को नियमित राजस्व मामलों के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रही है। सरकार के जनहितैषी प्रयासों के परिणामस्वरूप राजस्व सेवाओं  के वितरण में दक्षता सुनिश्चित हुई है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने निर्देशानुसार सार्वजनिक सेवाआें के वितरण के लिए डिजिटल प्लेटफर्म का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके दृष्टिगत राजस्व अधिकारियों को जरूरी सेवाओं  तक अनलाइन पहुंच की सुविधा के लिए तेजी से डिजिटल टूल और कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य प्रदेशवासियों के लिए पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से सशक्त शासन पारिस्थितिकी प्रणाली बनाना है।