शिमला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए सडक़ें जीवन रेखा का कार्य करती हैं, क्योंकि इन राज्यों में परिवहन के साधन सीमित हैं। इसलिए राज्य में सडक़ों के उचित रखरखाव और निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री वीरवार को लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नाबार्ड के तहत तय किए गए वित्तीय लक्ष्यों और उपलब्धियों को हासिल करने में देरी को गंभीरता से लेगी क्योंकि इससे न केवल परियोजना की लागत में वृद्घि होती है, बल्कि राज्य के वित्त पोषण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग को प्रदेश के प्रमुख जिलों और गांवों की सडक़ों के पैच वर्क और टारिंग के लिए एक विशेष अभियान चलाना चाहिए ताकि यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को भू-स्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के भी निर्देश दिए तथा भू-स्खलन की संभावना को कम करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अधीक्षण अभियंता व अन्य फील्ड अधिकारी सडक़ों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित कर उच्चाधिकारियों को नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट पेश करें।
मुख्यमंत्री ने फील्ड अधिकारियों को हर पखवाड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और इनकी नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में पूरी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नाबार्ड और प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना से संबंधित परियोजनाआें को समयबद्घ पूरा किया जाए। वर्ष 2018-19 से नाबार्ड के तहत 5834 करोड़ रुपए में से 1977 करोड़ रुपए की 401 परियोजनाआें को स्वीकृति प्रदान की गई हैं। नाबार्ड के साथ 898 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाआें की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जांच के दायरे में और 349 करोड़ रुपए की 39 परियोजनाएं योजना विभाग के पास हैं।
जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान सीआरआईएफ के तहत 195 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जबकि 64 करोड़ रुपए की आठ परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्वीकृत परियोजनाआें को शीघ्र आवंटित करने के निर्देश दिए ताकि इन परियोजनाआें पर शीघ्र कार्य शुरू किया जा सके।
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