विद्युत मंत्री के अधीन बिजली बोर्ड में करोडों का भ्रष्टाचार
हिमाचल आजकल
रेणुका जी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता अल्का लांबा ने कहा है कि केंद्र सरकार हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर हिमाचल में चुनावी आचार संहिता लगने से पहले कानून पारित करंे। कांग्रेस हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के बारे में केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का स्वागत करती है, लेकिन जिस तरह से चुनावों के ऐन वक्त यह फैसला लिया है, उससे इसके जुमला साबित होने की आंशका है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नियत में खोट है, हिमाचल में जयराम सरकार पांच सालों से हैं और दिल्ली में भी आठ सालों से मोदी सरकार है। वे वीरवार को पत्रकारों से बात कर रही थी।
उनका कहना है कि अगर भाजपा सही मायने में हाटी समुदाय की हितैषी होती हो वह कब का यह फैसला ले लेती। मोदी सरकार को हाल में हुए मानसून सत्र में पास करवाना चाहिए था। लेकिन भाजपा की नियत में खोट है, इसलिए वह चुनावों के वक्त कैबिनेट में यह अधूरा फैसला लेती है।
अल्का लांबा ने कहा कि कांग्रेस की वीरभद्र सिंह सरकार ने भी इस संबंध में प्रस्ताव केंद्र में भेजा था लेकिन यूपीए में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत न होने की वजह से इसे सिरे नहीं चढाया जा सका। हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने पर अनुसूचित जाति के लोगों की चिंताआें को भी दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि केंद्र सरकार कांगड़ा के बड़ा भंगाल, कुल्लू के मलाणा, शिमला जिला के डोडरा क्वार और चौपाल के लोगों की एसटी दर्जा देने की मांग पर फैसला लेती। लेकिन मोदी सरकार ने एेसा नहीं किया।
रेणुका बांध प्रभावितों को चार गुणा मुआवजा देगी कांग्रेस
अल्का लांबा ने जयराम सरकार पर रेणुका बांध परियोजना के प्रभावितों के साथ अन्याय करने के आरोप भी लगाए। जयराम सरकार ने सर्कल रेट गिराए ताकि अन्य परियोजनाआें के प्रभावितों की तरह रेणुका बांध परियोजना के प्रभावितो को भी इस मुआवजे से वंचित रखा जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सता में आते ही प्रभावितों को भू अधिग्रहण कानून के तहत निर्धारित चार गुणा मुअवजा सुनिश्चित करेगी।
इस मौके पर स्थानीय विधायक विनय कुमार ने कहा कि कांग्रेस शुक्रवार को रेणुका जी में एक बड़ी रैली करेगी। इस मौके पर पार्टी के अन्य नेता भी उपस्थित रहे।
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