होमगार्ड और अग्रिशमन सेवाओं को आधुनिक तकनीक से लैस करेगी सरकार: सुक्खू

अग्रिशमन सेवा सप्ताह के समापन पर मुख्यमंत्री ने कहा, 700 होमगार्ड की भर्ती शीघ्र होगी शुरू
हिमाचल आजकल
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के बलदेयां में राज्य अग्रिशमन प्रशिक्षण केंद्र में अग्रिशमन सेवा सप्ताह के समापन समारोह की अध्यक्षता की। समापन समारोह के दौरान अग्रिशमन विभाग के कर्मियों द्वारा अग्रिशमन और बचाव कार्यों का प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री ने विभाग की आपातकालीन प्रतिक्रिया  क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 13 नए अग्रिशमन वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई।
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अग्रिशमन सेवा कर्मियों को उनकी अनुकरणीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया और 14 से 20 अप्रैल तक आयोजित अग्रिशमन सेवा सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न  प्रतियोगिताओं  के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की और सोलन जिला के नालागढ़ में वर्ष 2009 में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए दो अग्रिशमन कर्मियों, शहीद जोगिंद्र पाल और शहीद घनश्याम के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने अग्रिशमन, होमगार्ड और पुलिस कर्मियों की बहादुरी और कार्य के प्रति समर्पण भाव की सराहना करते हुए कहा कि आग की भयावता के बीच जान-माल की रक्षा करना कर्तव्य के निर्वहन के साथ-साथ एक महान सेवा भी है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक परिस्थितियों के लिए हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक आपदाओं  के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार अग्रिशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार होमगार्ड विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास कर रही है और शीघ्र ही 700 नए होमगार्ड कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू जाएगी। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 की आपदा के दौरान अग्रिशमन सेवाओं, होमगार्ड और एसडीआरएफ कर्मियों द्वारा निभाई गई अहम भूमिका की सराहना की।
पिछली भाजपा सरकार पर सार्वजनिक धन के कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है और भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद करके 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार कर रही है। राज्य सरकार 100 स्कूलों से शुरुआत करते हुए सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही