हिमाचल में 10 नंवबर से खुलेंगे तीसरी से 7वीं कक्षा तक के स्कूल
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शिमला, 8 नवंबर हिमाचल में कोरोना के बीच तीसरी से 7वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 10 नवम्बर से स्क्ूल खोलें जाएंगे। वहीं सरकार ने पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष 15 नवम्बर से खोलने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में पहले ही 8वीं कक्षा से 12वीें कक्षा के छात्रों स्कूल जा रहे है। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया।
प्रदेश मंत्रिमण्डल ने राज्यपाल को प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 से 15 दिसम्बर तक जिला कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित करने की सिफारिश करने का भी निर्णय लिया। शीतकालीन सत्र में पांच बैठकें होंगी। बैठक में तीसरी से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल 10 नवंबर से और पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष 15 नवंबर से खोलने का निर्णय लिया गया। बैठक में परिवहन बसें पहले के 50 फीसदी मानदंड के बजाय पूरी क्षमता के साथ चलाने का का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला मण्डी में राजकीय माध्यमिक पाठशाला चेत को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने और इसके सुचारू संचालन के लिए जरूरी पदों के सृजन का निर्णय लिया। इसी तरह से मंत्रिमण्डल ने प्रदेश सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग में सेकंडमेंट आधार पर चालकों के 10 पद भरने का निर्णय लिया।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विभिन्न भागों में 21 नवम्बर 2021 से जनमंच आयोजित करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने भाजपा के स्वर्णिम ²ष्टिपत्र के कार्यान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की, जिसे वर्तमान राज्य सरकार ने नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुति दी।
इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया। इसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और क्लस्टर विश्वविद्यालय मण्डी के कुलपतियों व सचिव शिक्षा को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, ताकि मण्डी में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की रूपरेख तय करने पर कार्य किया जा सके।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश राजकीय दन्त महाविद्यालय शिमला के पीजी एमडीएस छात्रों की छात्रवृति 1 अपै्रल से 5000 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने की मंजूरी दी। अब पहले वर्ष के एमडीएस विद्यार्थियों को 35 हजार रुपए के स्थान पर 40 हजार रुपए, दूसरे वर्ष की विद्यार्थियों को 40 हजार रुपए के स्थान पर 45 हजार रुपए और तीसरे वर्ष के विद्यार्थियों को 45 हजार रुपए के स्थान पर 50 हजार रुपए प्रति माह मिलेंगे।
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश कृषि और बागवानी उत्पाद विपणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 2005 की वर्तमान अनुसूची में अधिक मदों को शामिल करने को मंजूरी प्रदान की ताकि प्रदेश में कृषक समुदाय के हित में विविध षि और सम्बद्घ क्षेत्र में संभावित विकास हो सके। इससे पहले अधिनियम की मौजूदा सूची में 131 वस्तुएं शामिल की गई थीं। अब इसमें अनाज, दालें, तिलहन, फल, सब्जियों के रेशे, पशुपालन उत्पाद व पशुधन, मसाले, औषधीय और सुगन्धित पौधों की प्रजाजियां फूल, गमलों में लगे पौधों और उनके बीज और अन्य उत्पादों सहित 259 वस्तुएं शामिल की गई हैं।
इस अवसर पर राज्य में कोविड-19 स्थिति और कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों के सम्बंध में एक प्रस्तुति भी दी गई। मंत्रिमण्डल ने इसके द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा भी की।


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