सरकार ने दो साल में 1 हजार 370 किलोमीटर नई सडक़ों का निर्माण किया : विक्रमादित्य सिंह

सरकर ने दो साल में दी 31 हजार नौकरियां
केंद्र सरकार से मिल रहा सहायोग, 2024-25 के लिए मिला 2 हजार 806 करोड़ का बजट
हिमाचल आजकल
शिमला। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीते दो साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने 1 हजार 370 किलोमीटर नई सडक़ों का निर्माण किया है। इसके अलावा 1 हजार 190 किलोमीटर की सडक़ों पर क्रस ड्रेनेज बनाने का काम किया गया है। 1 हजार 740 किलोमीटर की सडक़ पर टायरिंग हुई है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार से उन्हें सहयोग मिल रहा है और भविष्य में वे सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब भी केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिलने दिल्ली जाते हैं, तो कांग्रेस मंत्री के तौर पर नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के मंत्री के तौर पर जाते हैं। साल 2024-25 के लिए उन्हें 2 हजार 806 करोड़ रुपए का बजट मिला है। अब तक लोक निर्माण विभाग 1 हजार 238 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। यह आंकड़ा सितंबर 2024 तक का है। लोक निर्माण मंत्री शुुक्रवार को शिमला में पत्रकारों से बात कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि शिमला में ट्रैफिक से निजात पाने के लिए 880 मीटर लंबी डबल लेन टनल बन रही है। यह टनल नवबहार से शिमला के इंदिरा गांाी मेडिकल कॉलेज तक जाएगी। इससे शहर में लोगों को ट्रैफिक जाम से कुछ हद तक राहत मिल सकेगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी है। इसकी अनुमानित लागत 295 करोड़ रुपए है।

विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि बीते दो साल में कांग्रेस सरकार ने 31 हजार लोगों को रोजगार उपलब करवाए हैं। जबकि भाजपा ने पांच साल सत्ता में रहते हुए सिर्फ 20 हजार लोगों को रोजगार उपलब कराया। भाजपा की सरकार के वक्त भर्तियों में घोटाले होते थे और इसी की वजह से कांग्रेस सरकार को सत्ता में आने के बाद राज्य चयन आयोग का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश विधानसभा में रोजगार के यह आंकड़े उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए विपक्ष के सदस्यों को डिबेट के लिए भी आमंत्रित कर रहे हैं। हिमाचल में असली और नकली भाजपा की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नेता भाजपा पर वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भाजपा के पुराने नेता परेशान हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर खुद को अर्थशास्त्री समझते हैं। पांच साल सत्ता में रहते हुए उन्होंने प्रदेश में रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए कोई काम नहीं किया।